PM Modi Slams Corporates: नई दिल्ली के भारत मंडपम में गुरुवार को देश के बड़े उद्योगपतियों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसे सवाल उठा दिए, जिनकी गूंज कॉरपोरेट जगत में सुनाई दे सकती है. मौका था देश के प्रमुख उद्योग संगठन FICCI के 100 साल पूरे होने का. मंच पर प्रधानमंत्री थे और सामने बैठे थे उद्योग जगत के दिग्गज. लेकिन इस बार सरकार की उपलब्धियों का बखान करने के बजाय पीएम मोदी ने सीधे उद्योगपतियों से उनके कामकाज का हिसाब मांग लिया.
प्रधानमंत्री ने कॉरपोरेट सेक्टर को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल किया कि सरकार ने कारोबारियों को टैक्स में राहत दी, कंपनियों पर टैक्स का बोझ कम किया, कारोबार को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए, लेकिन बदले में उद्योग जगत ने क्या किया? क्या कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी? क्या कंपनियों में नई भर्तियां हुईं? क्या सरकार की ओर से दी गई राहत का फायदा आम लोगों तक पहुंचा? मोदी के मुताबिक, इन सवालों का जवाब संतोषजनक नहीं है.
‘आपकी भूख इतनी है, कितना भी खिलाओ पेट नहीं भरता’
प्रधानमंत्री का सबसे तीखा तंज उस वक्त सामने आया, जब उन्होंने उद्योगपतियों से कहा कि उन्हें मालूम है कि उनकी इस बात पर तालियां नहीं बजेंगी. मोदी ने कहा, “मुझे मालूम है ताली नहीं बजाओगे. अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि आपकी भूख इतनी है, कितना ही खिलाओ, पेट भरता नहीं है.”
यह टिप्पणी सिर्फ एक राजनीतिक जुमला नहीं थी, बल्कि इसके जरिए प्रधानमंत्री ने कॉरपोरेट जगत के सामने सरकार और उद्योगों के बीच अपेक्षाओं के अंतर को भी उजागर किया. उन्होंने कहा कि सरकार अपनी तरफ से लगातार कदम उठा रही है, लेकिन निजी क्षेत्र की तरफ से रोजगार और वेतन बढ़ाने के मामले में वैसी पहल दिखाई नहीं दे रही.
मोदी ने उद्योगपतियों से सीधे सवाल किया, “क्या आपने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई है? क्या आपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई है? नहीं. आपका रवैया है कि मोदी जी, आप करिए, हम तो बस देखते रहेंगे.” इसके बाद उन्होंने पूछा कि आखिर क्या इसी तरह काम चलता रहेगा?
30% से 22% हुआ कॉरपोरेट टैक्स, फिर भी रोजगार पर सवाल
मोदी ने अपने सवालों के पीछे सरकार की ओर से उठाए गए आर्थिक कदमों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि 2014 में कॉरपोरेट टैक्स की मूल दर 30 फीसदी थी, जिसे 2019 में घटाकर घरेलू कंपनियों के लिए वैकल्पिक तौर पर 22 फीसदी किया गया. सरकार ने कारोबार को प्रोत्साहन देने के लिए टैक्स में राहत दी और कारोबारी माहौल बेहतर बनाने की कोशिश की. इसके अलावा नई टैक्स व्यवस्था में आम करदाताओं को भी राहत दी गई, जिसके तहत निर्धारित शर्तों के साथ 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर टैक्स देनदारी शून्य हो सकती है.
प्रधानमंत्री का तर्क था कि जब सरकार ने कंपनियों को राहत दी और आम लोगों की जेब में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा पहुंचाने की कोशिश की, तो उद्योग जगत को भी आगे आना चाहिए था. कंपनियों को अपने मुनाफे का इस्तेमाल कारोबार विस्तार, नई भर्तियों और कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने में करना चाहिए. लेकिन मोदी के मुताबिक, इस दिशा में अपेक्षित नतीजे सामने नहीं आए हैं.
रिफंड में देरी खत्म करने का भी किया जिक्र
प्रधानमंत्री ने टैक्स रिफंड की प्रक्रिया में आए बदलावों को भी उद्योगपतियों के सामने रखा. उन्होंने कहा कि पहले टैक्स रिफंड मिलने में कई महीने लग जाते थे. कई बार आठ महीने बाद टैक्स विभाग की ओर से चिट्ठी आती थी, लेकिन अब रिफंड एक सप्ताह के भीतर खाते में पहुंच रहा है.
मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा, “हमने टैक्स रिटर्न और रिफंड की व्यवस्था को भी सरल बनाया है, ताकि टैक्सपेयर्स का पैसा सिस्टम में बेवजह न फंसा रहे. पहले आठ महीने बाद चिट्ठी मिलती थी. आज एक हफ्ते में रिफंड आ जाता है. मिलता है या नहीं मिलता? कम से कम इस पर तो ताली बजाइए.”
उनकी इस टिप्पणी के जरिए सरकार ने कारोबारी माहौल में किए गए सुधारों और टैक्स प्रशासन में आई तेजी को रेखांकित किया. साथ ही उद्योग जगत से यह अपेक्षा भी जताई कि वह आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाए.
कंपनियों का मुनाफा बढ़ा, लेकिन आम आदमी को कितना फायदा?
प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी के बीच कॉरपोरेट मुनाफे और अर्थव्यवस्था की रफ्तार के बीच का अंतर भी चर्चा में है. जून 2026 में जारी Motilal Oswal Financial Services की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2019-20 से 2025-26 के बीच Nifty-500 कंपनियों की कमाई 28.7 फीसदी की सालाना चक्रवृद्धि दर (CAGR) से बढ़ी, जबकि इसी अवधि में देश की GDP की वृद्धि दर 9.5 फीसदी CAGR रही. यानी बड़ी कंपनियों की कमाई में बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था की कुल वृद्धि से कहीं ज्यादा रही.
इस बीच भारतीय कंपनियों के विदेशों में निवेश का मुद्दा भी सामने आया है. उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय कंपनियों ने चालू वित्त वर्ष के शुरुआती चार महीनों में विदेशों में 14 अरब डॉलर से ज्यादा के इक्विटी निवेश की घोषणा की थी. ऐसे में घरेलू निवेश, रोजगार और कर्मचारियों की आय बढ़ाने को लेकर बहस तेज होना स्वाभाविक है.
कॉरपोरेट टैक्स से ज्यादा व्यक्तिगत टैक्स का योगदान
भारत की टैक्स व्यवस्था से जुड़े आंकड़े भी इस बहस को एक अलग संदर्भ देते हैं. आयकर विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) से 10.45 लाख करोड़ रुपये का शुद्ध संग्रह हुआ, जबकि कॉरपोरेट टैक्स से 9.11 लाख करोड़ रुपये मिले. यानी इस अवधि में व्यक्तिगत करदाताओं से मिला टैक्स कॉरपोरेट टैक्स संग्रह से अधिक रहा.
यह स्थिति पहली बार वित्त वर्ष 2020-21 में देखने को मिली थी, जब व्यक्तिगत आयकर और STT का संग्रह 4.88 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि कॉरपोरेट टैक्स से 4.58 लाख करोड़ रुपये आए. हालांकि, वित्त वर्ष 2021-22 में कॉरपोरेट टैक्स संग्रह फिर आगे निकल गया, लेकिन अगले साल व्यक्तिगत कर संग्रह ने दोबारा बढ़त बना ली.
JM Financial Institutional Securities की अगस्त 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह में व्यक्तिगत आयकर की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2013-14 के 38.1 फीसदी से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 53.4 फीसदी हो गई. इसी दौरान कॉरपोरेट टैक्स की हिस्सेदारी 61.9 फीसदी से घटकर 46.6 फीसदी रह गई.
इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनियों का टैक्स योगदान घटने के साथ उनका मुनाफा भी घटा है. बल्कि टैक्स संग्रह के आंकड़े बताते हैं कि प्रत्यक्ष करों में व्यक्तिगत करदाताओं की हिस्सेदारी बढ़ी है. यही वजह है कि कॉरपोरेट टैक्स में राहत और उसके बदले रोजगार तथा वेतन में बढ़ोतरी का सवाल अब आर्थिक बहस के केंद्र में आ गया है.









